PM Modi New Yojana: मोदी सरकार जल्द ही शहरी गरीबों और होम लोन चाहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू करने की तैयारी में है। व्यय वित्त समिति यानि ईएफसी ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे संभावित मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस योजना की शुरुआत की घोषणा की थी।
मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की वे योजनाएं, जिनका बजटीय आवंटन 500 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें EFC द्वारा मंजूरी दी जाती है। EFC की अध्यक्षता व्यय सचिव करते हैं। EFC ने रियायती गृह ऋण योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही होम लोन पर ब्याज छूट योजना शुरू करेगी।
ब्याज पर छह फीसदी की छूट संभव
सुना जा रहा है कि इस योजना की कुल लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपये होगी, और यह योजना पांच वर्षों तक चलेगी। इसके अंतर्गत, होम लोन को कम ब्याज पर प्रस्तावित किया जाएगा और सरकार द्वारा ब्याज पर सब्सिडी का बोझ उठाया जाएगा। सब्सिडी 20 साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये से कम के होम लोन पर उपलब्ध हो सकती है। लोन राशि पर प्रति वर्ष 3 से 6 प्रतिशत की ब्याज छूट दिलाने की संभावना है।
ये योजना कब शुरू किया गया
यह योजना मौजूदा Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) से अलग होगी। नई योजना के लिए पात्र परिवारों का कारपेट एरिया पीएमएवाई-यू के तहत शहरी गरीबों के लिए मौजूदा Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) से काफी अधिक होने की संभावना है।
नई योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान सीधे उन लोगों के बैंक खातों में जायेगा जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और इससे लगभग 25 लाख लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की थी और कहा था कि सरकार उन परिवारों की मदद करेगी जो शहरों में किराए के घरों, झुग्गी-झोपड़ियों, और अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे अपना घर बनाना चाहते हैं तो सरकार उन्हें ब्याज दरों में छूट और बैंक से ऋण में मदद करेगी, जिससे उन्हें लाखों रुपये की बचत में मदद मिलेगी।
