Goat Farming Loan 2023: किसानों के लिए खुशखबर, बकरियों और बकरा पालन के लिए 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी, यहां से जाने पूरी जानकारी: केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजना वर्ष 2022-23 से स्वीकृत है। 27 दिसंबर 2021 को हुई कैबिनेट बैठक में यह बेहद अहम फैसला लिया गया है। इस फैसले में केंद्र सरकार बकरी, भेड़ और मुर्गे पालन के लिए 50 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। Goat Farming Loan 2023
आपको बता दे की बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे बहुत ही कम पैसों में शुरू किया जा सकता है और इससे अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। यानी लागत कम और मुनाफा ज्यादा। आज बकरी पालन ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। अब बकरी पालन का व्यवसाय शहरों में भी बड़े पैमाने पर होने लगा है। इस बिजनेस के लिए कई बैंक लोन देते हैं। इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। उस प्रोजेक्ट के आधार पर बैंक आपको लोन देता है। मीडिया में जारी खबर में यह बताया जा रहा है।
बकरी पालन 50 लाख की सब्सिडी के लिए Goat Farming Loan 2023
बकरी पालन बिजनेस को बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। आपको बता दें कि इस बिजनेस सिर्फ दूध के लिए ही नहीं बल्कि इसके मांस के लिए भी किया जाता है। आपको बता दे की बकरी के मांस की मांग उसके दूध से कई गुना ज्यादा है। आपको बता दे की आज बकरी पालन कम लागत वाली आय का जरिया बनता जा रहा है।
बकरी पालन सब्सिडी Goat Farming Loan 2023
केंद्र सरकार बकरी और भेड़ पालन के लिए 50 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। साथ ही मुर्गी पालन के लिए 25 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, केंद्र सरकार ने सुअर पालन के लिए 30 लाख रुपये की सब्सिडी देने का अहम फैसला लिया है। इस योजना (कृषि) के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से आवेदन करना होगा। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं।
सरकार दे रही है बकरी पालन करने के लिए बढ़ावा
बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए कई बैंक नाबार्ड योजना के तहत लोन देते हैं। आप इन बैंकों से लोन लेकर आसानी से बकरी पालन सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, आप निम्न बैंकों से लोन ले सकते हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- नागरिक बैंक
- ग्रामीण विकास बैंक
- वाणिज्यिक बैंक
- राज्य सहकारी कृषि आदि।
Goat farming ऋण आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज Goat Farming Loan 2023
- फोटो
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- प्रोजेक्ट प्रपोजल
- एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
- रेजिडेंट प्रूफ
- इनकम टैक्स रिटर्न
- जीएसटी नंबर